भगवत नेगी गरुड़,

गरुड़ में नई नगर पंचायत के गठन के बाद उसका बजट किस  स्रोतों से आयेगा । आईये जानते है

1. राज्य सरकार का योगदान

राज्य सरकार नई नगर पंचायत के गठन के बाद इसे प्रारंभिक संचालन और विकास के लिए धनराशि प्रदान करती है।

बजट में शामिल राशि राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों और सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है।

2. केंद्र सरकार की सहायता

स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के तहत केंद्र सरकार भी नई नगर पंचायतों को फंडिंग देती है।

इन योजनाओं के तहत नगर पंचायतों को आधारभूत संरचना, पेयजल और सफाई के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

3. स्थानीय कर और शुल्क

नई नगर पंचायत अपने क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स, व्यापार लाइसेंस शुल्क, जल आपूर्ति शुल्क, और बाजार शुल्क जैसे स्थानीय कर वसूलने का अधिकार रखती है।

ये कर पंचायत के विकास और रखरखाव के लिए प्रमुख स्रोत बनते हैं।

4. ग्रांट और अनुदान

राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है।

अनुदान का उपयोग सामान्य प्रशासन, आधारभूत संरचना, और सामाजिक योजनाओं के लिए किया जाता है।

5. स्थानीय संसाधन और जनसहभागिता

नगर पंचायत को अपनी संपत्तियों जैसे बाजारों, सामुदायिक भवनों, पार्कों आदि से भी राजस्व अर्जित करने का अधिकार होता है।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों और जनसहभागिता के जरिए विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं।

6. विशेष परियोजना निधि

यदि नगर पंचायत किसी विशेष परियोजना के लिए आवेदन करती है, तो उसे राज्य या केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिल सकती है। यदि केंद्र, राज्य, और नगर निकाय में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो फंडिंग और योजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल बेहतर होता है।

उदाहरण के लिए, सड़क निर्माण, जल निकासी प्रणाली, या पर्यावरणीय योजनाओं के लिए अलग से बजट आवंटित किया जा सकता है।

केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद यह स्वाभाविक है कि नगर निकाय चुनावों में भी उस पार्टी की उपस्थिति मजबूत हो। हालांकि, नगर में किसकी सरकार बनेगी, यह पूरी तरह से जनता के मत और स्थानीय मुद्दों पर निर्भर करता है।

इस प्रकार नई नगर पंचायत का बजट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि और स्थानीय राजस्व के आधार पर संचालित होता है।