Bhagwat Negi Mhmd News Garur

गरुड़, : ग्राम पंचायत रियूनी लखमार के ग्रामीणों ने UPCL (उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) द्वारा बिजली बिलों में भारी अनियमितताओं को लेकर एसडीएम गरुड़ को शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 6-7 महीनों से बिजली के बिल नहीं भेजे गए थे, और लगभग 8-9 महीनों से मीटर रीडिंग नहीं ली गई। अब अचानक जनवरी 2025 में भारी-भरकम बिल थमा दिए गए, जो ग़लत रीडिंग और अनियमित गणना के कारण बहुत अधिक हैं।

ग्रामीणों पर भारी पड़ा UPCL का लापरवाह रवैया

ग्रामीणों का आरोप है कि जुलाई 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक किसी भी परिवार को बिजली का बिल नहीं दिया गया और न ही मीटर रीडिंग ली गई। जब जनवरी 2025 में अचानक मीटर रीडिंग की गई और बिल निकाले गए, तो कई परिवारों को हजारों से लेकर 25,000 रुपये तक का बिल दे दिया गया। गाँव के अधिकतर घरों में एक जैसे मीटर लगे हैं, लेकिन हर परिवार का बिल अलग-अलग और अव्यवस्थित तरीके से भेजा गया।

गरीब परिवारों के लिए असंभव है इतना भारी बिल चुकाना

ग्रामवासियों का कहना है कि आमतौर पर उनके बिजली बिल 300 से 600 रुपये के बीच होते थे, लेकिन इस बार यह हजारों में पहुँच गया है। गाँव के ज्यादातर परिवार गरीब तबके से आते हैं, जो मुश्किल से रोज़मर्रा का गुज़ारा कर पाते हैं। ऐसे में इतना अधिक बिल भरना उनके लिए असंभव हो गया है।

बिना सूचना काटे गए कई परिवारों के कनेक्शन

गाँववालों ने यह भी आरोप लगाया कि UPCL ने बिना किसी पूर्व सूचना के कई परिवारों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए। ग्रामीणों का सवाल है कि जब 8 महीने तक बिजली बिल नहीं भेजा गया, तो अचानक इतने अधिक बिल भेजना और बिना कोई वार्निंग दिए कनेक्शन काट देना कैसे सही है?

एसडीएम से न्याय की गुहार

ग्राम पंचायत के नागरिक SDM गरुड़ के पास अपनी शिकायत लेकर पहुँचे हैं और UPCL की इस मनमानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की माँग की है। शिकायत करने वालों में कैलाश आगरी सहित कई ग्रामीण शामिल थे, जो इस अनियमितता के समाधान की माँग कर रहे हैं।

ग्रामीणों की मुख्य माँगें:

1. बिजली बिलों की सही गणना की जाए और गलत बिलों को सुधारा जाए।
2. UPCL के अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए कि 8-9 महीने तक मीटर रीडिंग क्यों नहीं हुई।
3. बिना सूचना कनेक्शन काटने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और तुरंत बिजली पुनः जोड़ी जाए।
4. गरीब परिवारों को राहत देने के लिए बिल में छूट या संशोधन किया जाए।

क्या UPCL दे पाएगा संतोषजनक जवाब?

गाँव के लोग अब UPCL और प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। क्या गरीबों की ये समस्या हल होगी या फिर उन्हें इसी तरह मनमाने बिजली बिलों का बोझ उठाना पड़ेगा? प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द उचित समाधान निकालने की माँग की गई है।

अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और क्या ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा?